ग्रास रुट ज्यूडिसियरी को सी पी सी आर्डर ३९ रुल १ या २ का प्रयोग अधिक करने के लिये प्रेरित किया जाना चाहिए, इसके लिये निचले स्तर पर न्यायलय को अधिक भयमुक्त तथा जिम्मेवार बनाना चाहिये ,मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी ग्रासरूट न्यायालयों की बड़ी भूमिका हो , यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए , निचले स्तर पर कार्यपालिका को न्यायालय आदेशों के प्रति अधिक जिम्मेवार बनाना होगा , 
और इस प्रकार ग्रासरूट जनता को उसके डोर स्टेप पर ही अधिकार,उनकी रक्षा तथा न्याय , सब मिल सकेगा .
निचले स्तर पर शोषण कम हो जायेगा,
क्रिमिनल लितिगेसन कम हो सकेगा .
सिविल उपचार सुलभ किया जाना चाहिए . सिविल अधिकारों की रक्षा ,,लेन -देन ,व्यव्सायिक अधिकारों ,व्यावसायिक स्थिति की व्याख्या तत्परता से तथा अन्तिमता से सीधे निचले स्तर पर ही जिम्मेवारी के साथ किया जाना चाहिये .