संस्थाएं तो लगभग सारी दिनरात सवालों के घेरे में है , सबसे अधिक तो वे हैं जिनके बारे में किसी को कोई सवाल पूछने का कोई हक तक है ही नहीं ।

तीन करोड़ लंबित मामले - पर प्रश्न करने तक का अधिकार नहीं ।

प्रस्तावना में पहला ही शब्द है - न्याय ।

पर इसे ही मांगने ,प्राप्त करने का कोई साधन नहीं ।