कानून नहीं कानून का पूर्ण बिना भेदभाव के प्रवर्तन सुनिश्चित हो।  कार्यपालिका १००% कम्प्लायंस करे और इसके लिये स्ट्रिक्ट लायब्लिटी सिविल पेनाल्टी हो।  उल्लंघन तो भुगतो।